Employees Retirement Age Hike: राज्य प्रशासन लोकसभा चुनाव से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की योजना बना रहा है। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रशासन प्रदेश के लगभग 4.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ जाएगी। वर्तमान में, सरकार के लिए काम करने वाले राज्य कर्मचारी 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त (Employees Retirement Age Hike) होते हैं। तीन साल की वेतन वृद्धि सरकार की ओर से की जाएगी।
इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी कर्मचारी अब 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। राज्य ने सार्वजनिक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 (Employees Retirement Age Hike) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभावना है कि राज्य लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में स्थिरता लागू करेगा। कर्मचारियों को जल्द ही एक महत्वपूर्ण उपहार मिलेगा। वे अपनी रिटायरमेंट की उम्र एक बार फिर बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्रालय ने इसके लिए फाइल आगे बढ़ा दी है।
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Employees Retirement Age Hike: सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़कर होगी 65 वर्ष
Employees Retirement Age Hike: मध्य प्रदेश मोहन सरकार सेवानिवृत्ति की आयु में संशोधन करने की योजना बना रही है। इसे बदलने में छह साल लगेंगे। इसके लिए फाइल अभी भी खुली है। सरकार की इस कार्रवाई से 4 लाख से ज़्यादा राज्य कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। वर्तमान में, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष (Employees Retirement Age Hike) करने की तैयारी है। ऐसे में राज्य के चार लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होगा।
मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को मानकीकृत करने के प्रयास में, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) रमेश शर्मा ने 11 जनवरी को एक नोटशीट लिखी जिसमें आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने का प्रस्ताव किया गया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य प्रशासन इस मामले पर फैसला ले सकता है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सेवानिवृत्ति में निरंतरता लाने का संकल्प लिया था। इसे ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। एक महीने से भी कम समय में संकल्प को पूरा करने पर अधिक जोर दिया गया है।
प्राथमिकता से काम को पूरा करने की तेजी
Employees Retirement Age Hike: मुख्यमंत्री कार्यालय ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की पहल की है। सीएम सचिवालय से मिले प्रस्ताव को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग से इनपुट मांगा है। वित्त विभाग की राय के बाद सेवानिवृत्ति योजना में एकरूपता का प्रस्ताव सीधे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने संकल्प पत्र को 2023 तक पूरा करने का बीड़ा उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख रहा है। आपको बता दें कि राज्य में चिकित्सकों, प्रोफेसरों, स्टाफ नर्सों और अन्य कर्मचारियों के लिए वर्तमान सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।
शेष व्यक्तियों की आयु सीमा 62 वर्ष है। वर्तमान योजना सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने की है। जून 2018 में, विधानसभा चुनाव से पहले, सेवानिवृत्ति की आयु साठ से बढ़ाकर बासठ वर्ष (Employees Retirement Age Hike) कर दी गई थी। भाजपा ने घोषणापत्र में सेवानिवृत्ति में एकरूपता का वादा किया था और यह वादा पूरा किया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने कई कर्मचारी संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री को इस संबंध में विज्ञापन भी दिया। जिसे मुख्यमंत्री ने पहली बैठक के दौरान संकल्प पत्र में संबोधित करते हुए प्रति मुद्दों को पूरा करने का निर्देश दिया था।
6 साल पहले बढ़ाई गई थी रिटायरमेंट की उम्र
Employees Retirement Age Hike: मध्य प्रदेश में सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 2018 में 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। जून में इसके लिए आदेश दिए गए थे। सरकार अब 6 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने की योजना बना रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इससे सरकार को स्टाफ की जरूरत से तुरंत राहत मिलेगी।
सेवानिवृत्ति की आयु अब छह साल के बाद तीन साल तक बढ़ाई (Employees Retirement Age Hike) जा सकती है। इसके अतिरिक्त, खराब वित्तीय स्थिति के कारण सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी सेवानिवृत्ति पर पूरी देय राशि का भुगतान करने से, सरकार को इस परिदृश्य में कर्मचारियों की कमी से भी राहत मिलेगी।
वित्त विभाग से मांगा अभिमत
- राज्य के बजट पर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रभाव पर मध्य प्रदेश प्रशासन विभाग द्वारा वित्त विभाग से भी परामर्श किया गया है।
- सेवानिवृत्ति पर सार्वभौमिकता का प्रस्ताव वित्त विभाग की राय मिलते ही तुरंत कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इससे वित्त विभाग काफ़ी प्रभावित होगा।
- आपको बता दें कि राज्य कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जबकि प्रोफेसर, चिकित्सक, नर्स और अन्य सेवाओं सहित कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।
- इस सेवानिवृत्ति आयु में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए इसे बढ़ाकर 65 वर्ष करने की योजना पर काम चल रहा है।
