MP Government Employees DA Hike Update: मध्य प्रदेश के डॉ. मोहन प्रशासन से प्रदेश की कार्यबल को बड़ी सौगात मिलेगी। मार्च 2025 तक कर्मचारियों का DA 14% बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। इसके बाद यह बढ़कर 56% हो जाएगा। आगामी फरवरी माह में कर्मचारियों के लिए वोट एंड अकाउंट (लेखानुदान) में राज्य सरकार 7 से 8 प्रतिशत डीए (MP Government Employees DA Hike Update) बढ़ाने के लिए धनराशि आवंटित करेगी।
दरअसल, मार्च 2025 तक कर्मचारियों के DA को 14% तक बढ़ाने के उपाय की योजना बनाई जा रही है। इसके बाद यह बढ़कर 56% हो जाएगा। 2024-2025 वित्तीय वर्ष में इसके लिए अतिरिक्त 6000 करोड़ रुपये अलग रखे जा रहे हैं।
फिलहाल, 7.5 लाख राज्य कर्मचारियों को 42% डीए मिलता है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन से 4% कम है। सेंट्रल के कर्मचारियों को 46% डीए मिलता है। इस भुगतान के लिए वित्त विभाग से मुख्यमंत्री सचिवालय (MP Government Employees DA Hike Update) को प्रस्ताव मिला है, लेकिन अब तक इसे स्वीकार नहीं किया गया है।
MP Government Employees DA Hike Update
MP Government Employees DA Hike Update: यहां एक बार फिर सुझाव दिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मूल्य सूचकांक (बढ़ती मुद्रास्फीति) के अनुसार 1 जनवरी से 4% बढ़ाया जाएगा, जिसे केंद्र जल्द ही जारी करेगा। ताकि लोकसभा चुनाव से पहले भुगतान पूरा किया जा सके। फरवरी में लेखानुदान (MP Government Employees DA Hike Update) के लिए अनुमान राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2023 से 30 नवंबर, 2023 तक की कमाई के आधार पर विकसित किए गए थे। इसलिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक खर्चों की योजना बनाई जाएगी।
MP Government Employees DA Hike Update: 8% बढ़ेगी संविदाकर्मियों की सैलरी
- इसके अलावा, अगले वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख राज्य अनुबंध कर्मचारियों के वेतन और लाभों को 8% बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
- इसके लिए 13,679 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ अतिरिक्त 960 करोड़ रुपये अलग रखे जाने चाहिए।
अतिरिक्त 2000 करोड़ का इन्क्रीमेंट के लिए इंतज़ाम
- यह सुझाव दिया गया है कि राज्य कर्मचारियों को 3% वेतन वृद्धि मिले; इसके अलावा, अतिरिक्त रु. 2000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।
- कुल वेतन के लिए पूर्व निर्धारित राशि इस खर्च को कवर करेगी।
MP Government Employees DA Hike Update: ये भी हैं प्रावधान
- पेट्रोल और मंत्रियों और कर्मचारियों के कार्यालयों पर खर्च की गई राशि 225 करोड़ रुपये बढ़ गई।
- वित्त वर्ष 2023-24 में यह खर्च 1874 करोड़ रुपये था, जो 10% बढ़ने वाला है।
- इसके अलावा, वेतन व्यय में पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे कुल राशि 150 करोड़ रुपये हो जाएगी।
- इससे सालाना 2900 करोड़ रुपये की श्रम लागत आएगी।
लंबित डीए के लिए चाहिए होंगे 1280 करोड़
- मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के कारण अक्टूबर में आचरण का नियम लागू हुआ; इसलिए, 1 जुलाई, 2023 से बकाया 4 प्रतिशत डीए का भुगतान उन्हें नहीं किया जा सका।
- इस बढ़े हुए डीए का भुगतान करने के लिए 160 करोड़ रुपये का मासिक खर्च आएगा।
- डीए के अतिरिक्त एरियर का भुगतान करने पर 1280 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- वोट और खाते ने अभी तक इस राशि को ध्यान में नहीं रखा है।
हाईकोर्ट का आदेश-रिटायर्ड बिजली कर्मचारियों को भी देना होगा इन्क्रीमेंट
- 30 जून को बिजली व्यवसाय के चार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये। हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है।
- हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि इन कर्मचारियों को 1 जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ भी मिले और पेंशन में सुधार होने के तीन महीने के भीतर दोबारा पीपीओ जारी किया जाए।
- 30 जून 2022 को अंबिका चरण वर्मा और सियाराम रजक सेवानिवृत्त हुए, जबकि 30 जून 2021 को रामनरेश तोमर और हरि बाबू सेवानिवृत्त हुए।
- जैसा कि प्रथागत है, बिजली कंपनी ने 1 जुलाई को अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन वृद्धि प्रदान की, लेकिन 30 जून को, उसने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समान लाभ नहीं दिया।
