7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि एआईसीपीआई इंडेक्स के अर्धवार्षिक आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए/डीआर की दरों में सालाना जनवरी और जुलाई के महीनों में बदलाव किया जाएगा।
2024 के आधिकारिक तौर पर शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले साल में अनोखा बदलाव होगा। महंगाई भत्ता (डीए) और हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) दोनों एक-दूसरे के अतिरिक्त बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि नए साल में कर्मचारियों को दो सकारात्मक खबरें मिलेंगी।
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7th Pay Commission Latest Update: कितना बढ़ जाएगा डीए?
7th Pay Commission Latest Update: मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जनवरी से जून के बीच महंगाई भत्ता 4 से 5 फीसदी तक बढ़ सकता है। अगर 4% की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय प्रशासन के कर्मचारियों को डीए में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
सरकार ने 2023 की पहली छमाही के लिए भत्ते में 4% की वृद्धि की, जिसके कारण यह वर्तमान में 46% है। नतीजतन, जुलाई से दिसंबर तक भत्ते में 46% की वृद्धि हुई है। यदि भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो कुल भत्ता 50 प्रतिशत या 51 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।
भत्ता बढ़ते ही HRA में भी होगा इजाफ़ा
7th Pay Commission Latest Update: अगर केंद्रीय कर्मचारियों को पचास फीसदी या इससे ज्यादा भत्ता मिलता है तो एचआरए में बदलाव किया जाएगा। जब भत्ता पचास प्रतिशत या उससे अधिक हो जाएगा, तो सातवें वेतन आयोग के सुझाव के अनुसार एचआरए में संशोधन किया जाएगा। इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शहरों को X, Y और Z में वर्गीकृत किया गया है।
कितना बढ़ेगा HRA
7th Pay Commission Latest Update: X, Y और Z शहरों में कर्मचारियों को क्रमशः 27%, 18% और 9% का HRA मिलता है। एक्स श्रेणी के कर्मचारियों को बढ़े हुए एचआरए का 30% मिलेगा, जबकि वाई श्रेणी के कर्मचारियों को 20% मिलेगा। Z श्रेणी के लिए नई HRA दर 10% होगी।
नये साल से डीए कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। सिटी एक्स सेंट्रल स्टाफ के लिए एचआरए 30% बढ़ जाएगा। Y और Z के कर्मचारियों को क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि मिलेगी। एचआरए दरें अब 27%, 18% और 9% हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एचआरए में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
कब होने वाला है ऐलान?
7th Pay Commission Latest Update: प्रशासन ने मार्च में ऐलान किया था कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। यह जनवरी से जून तक विशेष रूप से प्रासंगिक है। जुलाई से दिसंबर के बीच एक बार फिर भत्ता बढ़ जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को साल में दो बार भत्ता मिलेगा।
अर्धवार्षिक आधार पर स्वीकृति से केंद्रीय कर्मियों को लाभ होगा। उच्च भत्ते जून में प्रभावी होंगे और दिसंबर तक जारी रहेंगे। इस फ़ैसले से कर्मचारियों को राहत महसूस होगी। इस बढ़ोतरी का खुलासा अक्टूबर में किया जाएगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बरकरार रखने का प्रयास किया है। नए भत्ते का लाभ यात्रा के पहले और दूसरे सत्र के दौरान मिलेगा।