7th Pay Commission: यह कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में जुलाई से दिसंबर 2023 तक 7वें वेतन आयोग के तहत 46% डीए के लिए पात्र हैं। इसके बाद, अगला डीए, जिसकी घोषणा होली के आसपास की जा रही है, संभवतः जनवरी में प्रभावी होने जा रहा है।
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देश के सेवानिवृत्त लोगों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल में अच्छी खबर है: मोदी सरकार ने उन्हें इस साल के बजट सत्र के दौरान 7वें वेतन आयोग के अनुरूप दो बड़े तोहफे देने का फैसला किया है। ऐसी चर्चा है कि सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाते हुए महंगाई भत्ता 4 फ़ीसदी बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसी संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर बदल जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी वेतन और पेंशन में और भी अधिक वृद्धि हो सकती है।
7th Pay Commission: नए साल में फिर से बढ़ेगा महंगाई भत्ता
7th Pay Commission: दरअसल, एआईसीपीआई इंडेक्स के नतीजों के आधार पर केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दरों को अपडेट करती है। जुलाई से अक्टूबर तक के नतीजे सामने आने के बाद AICPI इंडेक्स का स्कोर 138.4 है।
डीए प्रतिशत लगभग 49% है, हालांकि नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले साल में DA में 4-5 फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी. यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 में प्रभावी होगी और इसकी घोषणा बजट सत्र के दौरान या होली के आसपास की जा सकती है।
46% से बढ़कर 50% पहुंच सकता है महंगाई भत्ता
7th Pay Commission: फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारी 46% डीए लाभ के लिए पात्र हैं, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक रहेगा। अगले डीए की घोषणा होली के आसपास की जाएगी और जनवरी 2024 में प्रभावी होगी। नई दरों के बाद जब डीए 50% या 51% हो जाएगा, तो कर्मचारियों का वेतन समायोजित किया जाएगा।
7वें वेतन आयोग के साथ डीए में संशोधन के लिए दिशानिर्देश केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे। डीए 50% होने की स्थिति में इसे मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और शून्य होगा। अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है कि नए साल में महंगाई भत्ता बढ़ेगा या नहीं। जब डीए 50% हो, तो सातवें वेतन आयोग ने अनिवार्य कर दिया था कि गणना शून्य से शुरू होगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी महीनों में वेतन वृद्धि की उम्मीद है। नई दरें लागू होने पर भत्तों में बदलाव की रिपोर्टें मौजूद हैं। हम अभी भी डीए 50% अपडेट के संबंध में आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर हो सकता है 3.68 प्रतिशत
7th Pay Commission: नवीनतम जानकारी से संकेत मिलता है कि मोदी प्रशासन 2024-2025 के बजट में फिटमेंट फैक्टर को शामिल करने का निर्णय ले सकता है। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.00 या 3.68 प्रतिशत करना संभव है। ऐसा होने पर मूल वेतन 8000 रुपये तक बढ़ सकता है।
यदि कारक बढ़ता है, तो संभावना है कि वेतन 18000 रुपये से 26000 रुपये तक जा सकता है। यह सामग्री अनुमोदन पर आधारित है; सरकार ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। सरकार ने 7वां वेतन आयोग पेश किया और 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया। परिणामस्वरूप, कर्मचारियों का आधार वेतन 6000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। उचित बात बढ़ने पर वेतन फिर से बढ़ सकता है।
कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है; यह केवल समर्थन की संभावना है। कर्मचारियों के लिए कारक में वृद्धि के संबंध में फिलहाल कोई सत्यापित जानकारी नहीं है।
सैलरी में होगी ढ़ाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी
7th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 7वें वेतन आयोग का मैट्रिक्स वेतन के आधार के रूप में कार्य करता है। मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है। परिणामस्वरूप, वेतन लगभग 2.5 गुना बढ़ जाता है।
उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये के आधार वेतन पर लाभ 46,260 रुपये है। 3.68 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन 95,680 रुपये है। कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तीन गुना पर 63,000 रुपये का वेतन मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर वेतन में 49,420 रुपये जोड़ता है।
कर्मचारियों का वेतन वेतन मैट्रिक्स का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर का लक्ष्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना है।
