7th Pay Commission Big News 2024: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 50 फ़ीसदी DA के साथ अब मिलेंगे ये 2 बड़े लाभ

7th Pay Commission Big News: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (7वां वेतन आयोग बड़ी खबर 2024) फिलहाल 46% तक है और जल्द ही नई दरों से इसे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर कहा जा रहा है कि फरवरी में इसमें एक बार फिर बढ़ोतरी की जाएगी। इस बार संशोधित अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर महंगाई भत्ता 5% बढ़ सकता है।

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यदि इसे लागू किया जाता है तो 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन में वृद्धि (7th Pay Commission Big News) मिल सकती है। लेबर ब्यूरो के AICPI इंडेक्स के मुताबिक महंगाई भत्ता 50 फ़ीसदी तक बढ़ना चाहिए।

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7th Pay Commission Big News: 4% से 5% बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता

7th Pay Commission Big News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि महंगाई भत्ता उनके वेतन का एक हिस्सा है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए है। बढ़ती मुद्रास्फीति को प्रतिबिंबित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन को अक्सर समायोजित किया जाता है। केंद्र द्वारा डीए को साल में दो बार जुलाई और जनवरी में संशोधित किया जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2024 की पहली छमाही में महंगाई भत्ता 4 से 5% बढ़ (7th Pay Commission Big News) जाएगा। इसके बढ़ते ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 से 5 फ़ीसदी बढ़ जाएगा। 

इससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फ़ीसदी से ज्यादा हो जाएगा। नई वेतन वृद्धि होते ही उनका महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर हो जाएगा। एक बार यह पचास प्रतिशत से ऊपर हो जाने पर महंगाई भत्ते में संशोधन किया जा सकता है। केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त लोगों के लिए नवीनतम डीआर और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए 42% से 46% हो गया है। संशोधित दर 1 जुलाई, 2023 को प्रभावी हुई।

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महंगाई भत्ता 50% होते ही बढ़ा दिया जाएगा मूल वेतन 

7th Pay Commission Big News: आपकी जानकारी के लिए, 7वें वेतन आयोग ने एक नियम स्थापित किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% की वृद्धि की जाएगी और यदि उनका महंगाई भत्ता 50% से अधिक है तो उनके महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाएगा। दिसंबर AICPI सूचकांक 138.8 अंक था, जो पिछले महीने से 0.3 अंक कम था। हालाँकि, यह अनुमान नहीं है कि इस गिरावट का कोई बड़ा असर होगा। 

यदि सरकार 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी करने पर सहमत हो जाती है, तो कर्मचारियों को इसमें 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों का आधार वेतन और महंगाई भत्ता दोनों नई दरों के हिसाब से बढ़ जाता है। ऐसा होने पर 2024 की पहली छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ जाएगा और उन्हें महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी मिलेगी।

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50% तक बढ़ेगा कर्मचारियों का मूल वेतन 

  • सातवें वेतन आयोग द्वारा बनाई गई इस गाइडलाइन से केंद्रीय कर्मचारियों के आधार वेतन में 50 फीसदी (7th Pay Commission Big News) की बढ़ोतरी होगी। 
  • इसलिए, 50% से कम, केंद्रीय कर्मचारी जो 18,000 रुपये का आधार वेतन प्राप्त करते हैं, उनको अतिरिक्त ₹9,000 मिलेंगे। साथ ही उन्हें नई दरों से महंगाई भत्ता भी मिलेगा। 
  • इसके अलावा, जिन केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में ₹22000 का मूल वेतन मिलता है, उन्हें अतिरिक्त ₹11000 मिलेंगे, जिसका अर्थ है कि उनके मूल वेतन में काफ़ी वृद्धि होगी।
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सरकारी खजाने पर नहीं बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ

7th Pay Commission Big News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई दर साल में दो बार बढ़ती है। राष्ट्रीय मुद्रास्फीति दर की जांच करने के बाद, जिसे अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद सूचकांक (एआईसीपीआई) का उपयोग करके मापा जाता है, महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। एक बार महंगाई भत्ते की दर 50% सीमा पार कर जाने पर इसे शून्य कर दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग द्वारा स्थापित नियम में कहा गया है कि जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाए, तो पूरी राशि को मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए और महंगाई भत्ते को एक बार फिर मौजूदा दर से बढ़ाया जाना चाहिए। 

ऐसे में सरकारी खजाने पर अधिक बोझ नहीं पड़ता है और केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई दर (7th Pay Commission Big News) के अनुरूप वेतन मिलता है। इस शर्त का सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही केंद्रीय कर्मचारियों के प्रति किसी प्रकार का अन्याय होता है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर छह महीने में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर बढ़ाया जाता है और यह सूचकांक अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद सूचकांक के आंकड़ों पर आधारित होता है।

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