7th Pay Commission 2024: बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी साल की पहली छमाही में डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। अनुमान है कि, जैसा कि परंपरा है, सरकार मार्च में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है।
कर्नाटक सरकार पूरे राज्य में 7वें वेतन आयोग को लागू करने को भी स्थगित कर सकती है। कर्नाटक में महंगाई भत्ता एक चिंता का विषय है। हां, यह संभावना है कि राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों को इस वर्ष वेतन वृद्धि (7th Pay Commission 2024) नहीं मिलेगी। ऐसे में इस साल सरकारी कर्मचारियों को झटका लग सकता है। कर्मचारी साल की पहली छमाही में महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।
7th Pay Commission 2024: अनिश्चितता में फंसा हुआ है वेतन वृद्धि का प्रस्ताव
7th Pay Commission 2024: दरअसल, कर्नाटक का वेतन वृद्धि प्रस्ताव अस्पष्टता में फंसा हुआ है। एक खबर के मुताबिक यह देरी राजस्व संकट के कारण हो सकती है। प्रशासन 7वें वेतन आयोग की डीए बढ़ोतरी को टालने के बारे में सोच रहा है। अधिकारी महंगाई भत्ता बढ़ाने में देरी के लिए राजस्व मुद्दे को जिम्मेदार बता रहे हैं। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आगामी माह के लिए राज्य सरकार की प्राथमिकता पांच गारंटी योजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाना है।
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ (केएसजीए) के प्रतिनिधि इस संभावित देरी से चिंतित हैं। कर्मचारी संघ को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वेतन आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार करेंगे। केएसजीए सचिव सदानंद नेलागुद्री के अनुसार, वेतन वृद्धि की इच्छा कुछ समय से है। इसके अतिरिक्त, केएसजीए ने कहा कि बजट की वेतन वृद्धि का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यह घोषणा और भी जल्दी कर सकते हैं।
7th Pay Commission 2024: महंगाई भत्ते में हो रही बढ़ोतरी को लेकर चिंता
- कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ (केएसजीए) के सदस्य भी डीए बढ़ोतरी से नाखुश हैं।
- उनकी राय में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे और वेतन आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार करेंगे।
- इसके विपरीत, मुख्यमंत्री और केएसजीए की बैठक को भी पुनर्निर्धारित किया गया है।
- दरअसल, सिद्धारमैया शुक्रवार को यूथ फंड स्कीम लॉन्च करने में काफी व्यस्त थे।
7th Pay Commission 2024: बजट में घोषणा करने की ज़रूरत नहीं
- केएसजीए सचिव सदानंद नेलागुदरी के अनुसार, वेतन वृद्धि की मांग काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं की जा रही है।
- इसे पूरा करने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प पर जोर दिया।
- इसके अतिरिक्त, केएसजीए ने कहा कि बजट की वेतन वृद्धि का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।
- सिद्धारमैया बजट से अलग इसका ऐलान कर सकते हैं।
7th Pay Commission 2024: जब 30% वेतन वृद्धि की हुई थी घोषणा
- आपको याद दिला दें कि 2018 में, सिद्धारमैया ने स्टाफ सदस्यों के लिए 30% वेतन वृद्धि की घोषणा की और 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाया, यह सब फरवरी में 2018-19 का बजट पेश करने से ठीक पहले किया गया था।
- परिणामस्वरूप, सरकारी खर्च 10,508 करोड़ रुपये बढ़ गया। बहरहाल, वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी कि इस बार सरकार को दिक्कत हो सकती है।
- तुलनीय 30% बढ़ोतरी के लिए सरकार को लगभग 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। हालाँकि, संगठन 40% वृद्धि का अनुरोध कर रहा है।
- अधिकारी के अनुसार, आवश्यकता को पूरा करना एक “चुनौती” होगी क्योंकि सरकार को पांच आश्वासन कार्यक्रम लागू करने होंगे।
- 2024-2025 में इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने को लगभग 58,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
- चालू वित्त वर्ष के लिए, राज्य के स्वामित्व वाला कर राजस्व 1.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। अंतिम राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपये के करीब होने का अनुमान है।
