UP free smartphone Yojana 2024: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को मुफ्त सेलफोन और टैबलेट देने के लिए स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना शुरू की जा रही है। राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्मार्टफोन और टैबलेट प्राप्त हो रहे हैं।आपको बता दें कि सरकार ने 25 लाख युवाओं को सेलफोन और टैबलेट देने के लिए 3600 करोड़ रुपये खर्च करने को मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम, जो अगले पांच वर्षों तक चलाया जाएगा, राज्य के छात्रों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
स्वामी विवेकानन्द युवा की सशक्तिकरण योजना क्या है?
UP free smartphone Yojana 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजी शक्ति योजना के तहत स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना शुरू की।पूरे राज्य में उच्च शिक्षा के छात्रों को इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट मिलते हैं।यह स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल नर्सिंग आदि की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए फायदेमंद है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 लाख सेलफोन और 10 लाख टैबलेट खरीदने के लिए अप्रैल 2023 में निविदाएं जारी कीं।सरकार ने इसके लिए 3600 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम सैद्धांतिक रूप से बच्चों को अधिक लाभ दे सकता है।यदि आपको मानार्थ स्मार्टफोन या टैबलेट मिलता है तो आप अपनी शिक्षा ऑनलाइन जारी रख सकेंगे।
UP free smartphone Yojana 2024: स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना उत्तर प्रदेश में 25 लाख युवाओं को टैबलेट और मोबाइल फोन उपलब्ध कराएगी, जिससे उनके लिए कुल 25 लाख मोबाइल उपलब्ध होंगे।2023-2024 में सेलफोन की खरीद के लिए 3600 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।राज्य के युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण और कौशल विकास का समर्थन करने के लिए, आईटी दिग्गज इंफोसिस अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में राज्य सरकार को स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफॉर्म तक मुफ्त पहुंच की पेशकश कर रही है।छात्रों के भविष्य की खातिर इसमें 3900 कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
UP free smartphone Yojana 2024: इस योजना के तहत युवाओं को सैमसंग और लावा के स्मार्टफोन मिलेंगे, वहीं सैमसंग, लावा और एसर के टैबलेट दिए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने और ऑनलाइन पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षिक सामग्री तक पहुंच आसान हो जाएगी।
