7th Pay Commission DA Hike को लेकर नई अपडेट, क्या कहता है AICIP Data

7th Pay Commission Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस समय बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रही है  केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के DA or DR को लेकर बडा हिंट दिया है। कहां जा रहा है कि बहुत जल्द ही केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) और महंगाई राहत (DR) में कुछ संशोधन करने वाली है। जिसके चलते कर्मचारियों के पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। यह सूचना कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है।

7th Pay Commission Hike Latest News

केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए unified pension scheme (UPS) के बाद बहुत जल्द एक और स्कीम मेंशन की जाएगी। जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सैलरी के साथ-साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी यह बढ़ोतरी 7th pay commission के साथ की जाएगी । इस बढ़ोतरी से लगभग एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर को इसका लाभ मिलेगा।

साल में दो बार बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार द्वारा हर साल दो बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर का dearness allowance or DR में बढ़ोतरी की जाती है। जो की एआईसीपीआई (all india consumer price index) के दिए गए आंकड़ों पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार द्वारा साल की शुरुआत में और जुलाई महीने में da बढ़ोतरी की जाती है।

किसको कितना मिलता है da hike

केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 50% DA  मिलता है। जबकि पेंशनकर्मियो को अपनी मूल पेंशन का 50% DR मिलता है पिछली बार DA में बढ़ोतरी 7 मार्च 2024 को हुई थी । यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू है। इस बार एआईसीपीआइ आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3%तक बढ़ सकता है।

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7th Pay Commission Hike Salary Increase

अगर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है तो बढ़ा हुवा DA होम सैलरी में जुड़ेगा। इस प्रकार अगर किसी कर्मचारी को सैलरी 55200 रु मिलती है तो 50% पर उसका महंगाई भत्ता 27200 है। परंतु अगर यही महंगाई भत्ता 53 परसेंट कर दिया जाए तो महंगाई भत्ता बढ़कर 29256 रु हो जाएगा। यानी कि कर्मचारियों के वेतन में (29256 – 27600) 1656 रु की बढ़ोतरी होगी। 

7th Pay Commission Hike Basis 

केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता कैसे बढ़ाया जाता है। यह एआईसीपीआई आईडब्लू आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह आंकड़े सरकार की लेबर ministry के तहत हर महीने जारी किए जाते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाता है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ाया जाएगा।