ITR Filing Latest Update: सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 से नया टैक्स लागू किया है। तब से लेकर अब तक हर बजट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इस बजट में भी सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। इस बजट में नई टैक्स व्यवस्था में दो अहम बदलाव किए गए हैं। पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
दूसरा बदलाव यह है कि कॉरपोरेट NPS में कर्मचारियों के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। नई टैक्स व्यवस्था में इन बदलावों की वजह से अब आप 8.30 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स छूट पा सकते हैं। आइए जानते हैं इसका कैलकुलेशन।
हर साल Tax रिजीम सेलेक्ट का ऑप्शन
ITR Filing Latest Update: आयकर विभाग के मानकों के अनुसार, कंपनी या पेशे के अलावा अन्य आय के स्रोतों वाले लोगों के पास हर साल Tax Regime चुनने का विकल्प होता है। वे ITR दाखिल करते समय कर Regime बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें समय सीमा से पहले ITR दाखिल करना होगा।
दूसरी ओर, केवल व्यवसाय और पेशे से आय प्राप्त करने वालों के लिए चुनी गई कर Regime ही लागू होती है। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) करदाताओं को ITR दाखिल करने की तिथि से पहले फॉर्म 10IE जमा करके अपनी कर व्यवस्था बदलने की अनुमति देती है। हालाँकि, उनके पास इसके लिए केवल एक ही मौका है।
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8.30 लाख रुपये टैक्स-फ्री कैसे हो सकते हैं?
ITR Filing Latest Update: मान लीजिए कि आपके पास 8.30 लाख रुपये का Package है। इस स्थिति में, आपकी मूल आय आपके CTC का कम से कम 50% (4.15 लाख रुपये) होगी। ऐसे मामले में, आप इसका 14 प्रतिशत, यानी 58,100 रुपये तक, कॉर्पोरेट NPS खाते में निवेश कर सकते हैं।
8.30 लाख रुपये पर 75,000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध होगी, जबकि कॉर्पोरेट NPS पर 58,100 रुपये की कर छूट मिलेगी। नतीजतन, आपको कुल 1,33,100 रुपये तक की कटौती मिलेगी, जिससे आपकी कर योग्य आय 7 लाख रुपये (6,96,900 रुपये) से कम हो जाएगी और आपको कोई कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
इस छूट को पाने के लिए आपको क्या करना होगा?
ज़्यादातर कंपनियाँ NPS की सुविधा देती हैं। आप NPS में निवेश करने के बारे में अपनी कंपनी के मानव संसाधन विभाग से बात कर सकते हैं। यह निवेश आपके मूल वेतन से किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आपके हाथ में आने वाले वेतन में मासिक कटौती होती है। अच्छी खबर यह है कि आप ज़्यादा कर छूट प्राप्त कर पाएँगे। अगर आपके नियोक्ता के पास NPS सिस्टम नहीं है, तो HR से संपर्क करें; वे आपकी सहायता करेंगे।
नई कर व्यवस्था को समझें
नई कर व्यवस्था के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये है। यह प्रणाली डिफ़ॉल्ट है। यदि कोई करदाता पिछली कर व्यवस्था को चुनने के लिए ITR दाखिल नहीं करता है या फ़ॉर्म 10-IEA जमा नहीं करता है, तो उसका आयकर डिफ़ॉल्ट रूप से नई व्यवस्था के तहत आकलित किया जाएगा। इसका मतलब है कि वे उन कटौतियों से वंचित हो सकते हैं जिनका दावा पिछली प्रणाली के तहत किया गया हो सकता है।
भले ही आपकी आय 7 लाख रुपये से कम हो और आप पर कोई कर बकाया न हो, आपको ITR दाखिल करना ही होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दाखिल करने की आवश्यकता कटौती से पहले आपकी सकल आय पर आधारित है, और जमा न करने से कुछ कटौती या छूट छूट सकती है। निर्धारित करें कि कौन सी कर व्यवस्था आप पर लागू होती है और कर अधिकारियों के साथ कठिनाइयों से बचने के लिए अपना ITR सही तरीके से दाखिल करें।
