EPS 95 New Update: देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से ईपीएफओ के पेंशनर्स की जो मांगें थीं, वह अधूरी रह गई हैं। इसी कारण से पेंशनर्स ने पेंशन के फार्मूले को बदलने की मांग तेज कर दी है। वे चाहते हैं कि पेंशन को अंतिम वेतन की जगह पर पेंशन फंड में कुल योगदान के आधार पर निर्धारित किया जाए और पेंशन की रकम बढ़ाने को लेकर भी मांग उठी है।
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न तो सरकार और ना ही आपके नियोक्ता द्वारा इपीएस पेंशन का भुगतान किया जाता है बल्कि यह आपके ही द्वारा महीने दर महीने किए जाने वाले छोटे-छोटे योगदान से बनाया हुआ फंड है। इसके साथ ही इसमें सरकार का भी एक छोटा सा योगदान होता है। सभी पेंशन भोगियों ने एकजुट होकर यह मांग उठाई है कि उन्हें EPS 95 के तहत 7500 रुपए की रकम (EPS 95 New Update) हर महीने मिलनी चाहिए।
EPS 95 New Update: जिन्हें EPF और EPS 95 के बारे में नहीं पता है, उनकी जानकारी के लिए बता दिया जाए की EPF एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, जो प्रोविडेंट फंड के रूप में कर्मचारियों को दी जाती है। वही EPS कर्मचारियों के योगदान को ही पेंशन के रूप में मुहैया कराने की स्कीम है। EPS 95 के तहत कर्मचारी के मूल वेतन से काटी गई रकम को ही पेंशन के रूप में दिया जाता है।
फ़िलहाल, कर्मचारियों को EPS 95 के तहत 1450 रुपए की औसत पेंशन दी जा रही है वहीं पेंशन भोगियों को मात्र ₹1000 की पेंशन इस EPS 95 के तहत उपलब्ध कराई जा रही है। महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि इस राशि को बढ़ाकर 7500 प्रति महीने कर देना चाहिए।
EPS 95 New Update: हाल ही में इस मांग को लेकर देश के 78 लाख पेंशनर्स राष्ट्रीय आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं। पिछले 8 सालों से लगातार पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार हर बार उनकी इस मांग को अनसुना कर रही है, जिसकी वजह से पेंशन भोगियों ने जंतर मंतर पर 31 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक काफ़ी लंबे समय से सरकार इस मुद्दे पर कोई भी फ़ैसला लेने से बचती रही है।
1450 रुपए से 7500 प्रति माह की मांग
EPS 95 New Update: EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों का कहना है कि 1450 रुपए की मासिक पेंशन पेंशनर्स के लिए बहुत ही कम रकम है और बुजुर्ग दंपत्तियों के लिए इतनी कम रकम में गुजारा करना बेहद मुश्किल साबित होता है। महंगाई के इस दौर में जहाँ महंगाई दर हर रोज़ आसमान छू रहा है, ऐसे में पिछले 10 सालों से पेंशन की राशि में किसी भी तरह की कोई भी बढ़त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में ये सरकार की जवाबदेही बनती है कि सरकार पेंशनर्स की मासिक रकम को बढ़ाने का जरूरी फ़ैसला ले।
