DA Hike Latest News For Govt Employee: केंद्र की Modi कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। मोदी सरकार महंगाई भत्ते (DA) में उल्लेखनीय वृद्धि करने का इरादा बना रहीं है। इस वृद्धि से लाखों परिवारों को लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव
DA Hike Latest News For Govt Employee: सूत्रों के अनुसार, प्रशासन केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहा है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, फिटिंग फैक्टर में भी बढ़ोतरी की संभावना है, जो कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद होगा।
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कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या
DA Hike Latest News For Govt Employee: लाभार्थियों की संख्या इस प्रस्तावित वृद्धि का असर एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। इसमें विभिन्न केंद्रीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी शामिल हैं।
पिछली बढ़ोतरी का विवरण
7 मार्च, 2024 को केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की, जिससे यह 50% हो गया। यह महंगाई के असर को कम करने के उद्देश्य से की जाने वाली नियमित वृद्धि का हिस्सा था।
कर्मचारीयों की आठवें वेतन आयोग की मांग
कर्मचारी संगठन इस समय नए वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसे आठवां वेतन आयोग भी कहा जाता है। मीडिया सूत्रों के अनुसार सरकार जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
कर्मचारी संगठनों की भूमिका
भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से आठवां वेतन आयोग बनाने का अनुरोध किया। उनका लक्ष्य मौजूदा वेतन विसंगतियों को खत्म करना और भविष्य में होने वाली विसंगतियों को कम करना है। यह सुझाव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिया गया है, जो वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने का प्रभारी है।
वेतन आयोग का महत्व
वेतन आयोग का गठन आम तौर पर हर दस साल में किया जाता है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों में सुधार की जांच करता है और सिफारिशें करता है। वर्तमान सातवें वेतन आयोग की स्थापना 2014 में हुई थी और इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था।
महंगाई भत्ता और DR की गणना
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत (डीआर) मिलती है। दोनों को हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में अपडेट किया जाता है। इन्हें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) में 12 महीने की औसत वृद्धि का उपयोग करके तैयार किया जाता है।
महंगाई भत्ते में प्रस्तावित वृद्धि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी सहायता मिलेगी। इससे न केवल उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। हालांकि, इस बढ़ोतरी की आधिकारिक अधिसूचना अभी भी लंबित है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सरकारी सूचनाओं का पालन करें और अफवाहों से बचें।
