8th Pay Commission Latest Update: सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी, जानिए नए वेतन आयोग की सिफारिशें ! 

8th Pay Commission: बहुत समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल, नए वेतन आयोग (New Pension Commission) को लेकर लगातार नई-नई अपडेट जारी की जा रही है। जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि नए वेतन आयोग के गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल इसे लेकर यह सवाल खड़ा हो रहा है, कि क्या यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और सरकार इस पर कब तक अंतिम फैसला ले सकती है। 

8th Pay Commission कब से लागू होगा ? 

कर्मचारियों की ओर से यह उम्मीद जताई जा रही थी की नए वेतन आयोग (8th Pay Commission) को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के परिदृश्य को देखते हुए यह संभावना कम होती नजर आ रही है। आयोग को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के लिए बजट आवंटन पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसका कोई विशेष उल्लेख भी नहीं किया गया है। जिससे यह संकेत मिल रहा है कि सरकार इसे 2026-27 के बजट में शामिल कर सकती है। 

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नया वेतन आयोग लागू होने से कितनी बढ़ेगी सैलरी ? 

सरकारी कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी की खबर सुनकर सभी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान है। दरअसल हम आपको बता दे की सैलरी या पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। वर्तमान में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि नए वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है। उदाहरण के लिए समझा जाए तो अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो यह नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद 51480 तक बढ़ सकती है। 

कब तक करेगी सरकार आधिकारिक घोषणा ! 

फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा नए वेतन आयोग को लेकर अभी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है कि 2026-27 के बजट में सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। जो की 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा और इसके बाद ही नए वेतन आयोग की स्थिति साफ हो सकती है। केंद्र सरकार में एक बार नए आयोग के लागू होने के बाद कई राज्य सरकारें भी इस पर विचार कर सकती हैं।