7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मानसून का सत्र काफी निर्णायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन में ही पता चल जाएगा कि आपका महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। इसी बीच एआईसीपीआई इंडेक्स (AICPI Index) के नंबर भी अपडेट हो जाएंगे।
7th Pay Commision क्या खास होने वाला है मानसून ?
7th Pay Commission: मानसून का सीजन आ चुका है ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पर बहुत जल्द खुशियों की बौछार भी होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी उनके महंगाई भत्ते में इजाफा देखने को मिल सकता है। यह महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी डिसाइडिंग महीना साबित हो सकता है। क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हुई है एआईसीपीई इंडेक्स (AICPI Index) के मुताबिक महंगाई भत्ता 53 फ़ीसदी तक पहुंच गया है। अब बस जून के नंबर आने की देरी है।
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महंगाई भत्ते की वर्तमान स्थिति क्या है ?
7th Pay Commission: वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फ़ीसदी तक महंगाई भत्ता मिलता है। जिसे मार्च 2024 में बढ़ाया गया था महंगाई भत्ते की दर की पर निर्भर करती है जो कि मुद्रास्फीति की दर को दर्शाता है। एआईसीपीई इंडेक्स के आंकड़ों पर महंगाई भत्ते का स्कोर तय किया जाता है। अभी तक महंगाई भत्ते के 5 महीने यानी कि मई 2024 के नंबर आ चुके हैं। जून के नंबर जारी होने वाले हैं, वहीं जुलाई के अंत तक आंकड़ा आने से महंगाई भत्ते का फाइनल स्कोर तय हो जाएगा।
DA को मर्ज किया जाएगा या नहीं ?
7th Pay Commission: हाल ही में कुछ ऐसी खबर आ रही थी कि सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने पर विचार भी कर सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस सूत्रों की खबर का खंडन किया है। स्पष्ट किया जाता है कि महंगाई भत्ते को मर्ज करने का भी कोई इरादा नहीं है। महंगाई भत्ता एक अलग और एक नियमित रूप से एडजस्ट भत्ता रहेगा। जो कि मुद्रास्फीति के दर पर आधारित होता रहेगा।
18 महीने का पैसा कब मिलेगा ?
7th Pay Commission: मानसून सत्र के बदलाव के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रही है। लंबे समय से रुका हुआ 18 महीने का महंगाई भत्ता जल्द ही मिलने वाला है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें कर्मचारियों और पेंशन धारी को 18 महीने का DA और DR देने का आग्रह किया गया है।