8th Pay Commission News 2024: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उनके 8वें वेतन आयोग का रास्ता साफ हो सकता है। इसे 2024 के चुनाव के बाद बनाने की तैयारी की जा रही है। छठे वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों के वेतन में दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। उनके न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। जहां एक तरफ चर्चा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। वहीं अब इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि कर्मचारियों के वेतन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के समय ही होगी। और यह बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग में हुई बढ़ोतरी से भी बड़ी हो सकती है। सूत्रों की मानें तो आम चुनाव के बाद वेतन आयोग के गठन पर बात हो सकती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं।
कर्मचारियों के वेतन में होगा इजाफा
8th Pay Commission News 2024: अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई योजना नहीं है। संसद में भी इस पर बात हुई है। लेकिन सरकार के अलग-अलग हिस्सों में बैठे लोगों का कहना है कि इस पर अभी बात करना उचित नहीं है। क्योंकि अभी वेतन आयोग बनाने का समय नहीं आया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि साल 2024 के आम चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी, तब इस पर फैसला लिया जा सकता है। अगर आठवां वेतन आयोग बनता है, तो वेतन में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। पिछले वेतन आयोग से तुलना करके इसका अंदाजा लगाया जाएगा।
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8th Pay commission का करना होगा इंतजार
8th Pay Commission News 2024: 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कर्मचारियों को 2025 या 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। सूत्रों की मानें तो 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव हो सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूले के आधार पर इसका मतलब है कि सैलरी नहीं बढ़ेगी। बल्कि किसी दूसरे तरीके से सैलरी इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। वेतन आयोग बनाने वाले लोगों को हर 10 साल में बदला भी जा सकता है। इसकी शुरुआत हर साल के आधार पर की जा सकती है।
नए वेतन आयोग से हर साल होगी सैलरी रिविजन?
सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में सबसे कम बढ़ोतरी हुई। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर की वजह से वेतन में बढ़ोतरी हुई। इसे 2.57 गुना होल्ड किया गया। इसका मतलब था कि बेस पे 18000 रुपये हुआ। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाए तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम सीमा के तहत न्यूनतम वेतन 26000 रुपये होगा। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन हर साल उनके काम के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वहीं, जिन कर्मचारियों का वेतन सबसे ऊंचे स्तर पर तय है, उनके वेतन की हर तीन साल में समीक्षा हो सकती है।
8th Pay Commission में कितना बढ़ेगा वेतन?
- चौथे वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 27.6% की बढ़ोतरी की थी। उन्हें न्यूनतम 750 रुपये वेतन दिया जाता था।
- कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया और पांचवें वेतन आयोग में उनके वेतन में 31 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। इससे उनका न्यूनतम वेतन सीधे 2550 रुपये प्रति माह हो गया।
- छठे वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर लगाया। उस समय यह 1.86 गुना पर रहा। इससे कर्मचारियों को वेतन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी मिली। उनके न्यूनतम वेतन में 54 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इससे मूल वेतन 7000 रुपये हो गया।
- सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था। इसे वर्ष 2016 में लागू किया गया था। पिछले वेतन आयोग की तरह इसमें भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 2.57 गुना बढ़ोतरी की गई। वहीं वेतन बढ़ोतरी सिर्फ 14.29 फीसदी रही। हालांकि, मूल वेतन बढ़कर 18000 रुपये हो गया कर्मचारियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और फिटमेंट को बेहतर बनाने पर जोर दिया। लेकिन अभी यह 2.57 गुना पर स्थिर है।
आठवां वेतन आयोग लागू होने से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के गठन की। अगर सरकार पुराने स्केल पर 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो उसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार रखा जाएगा। इस आधार पर कर्मचारियों के फिटमेंट में 3.68 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारी कम से कम 26000 रुपये महीने कमा सकते हैं।
8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं?
अगला सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग कब बनेगा। मौजूदा हालात में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी लोकसभा में इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। हालांकि सूत्रों की मानें तो समय आने पर वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार के पास अभी नए वेतनमान पर विचार करने का समय है। इसलिए इसके तरीके तलाशे जा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि 2024 में आम चुनाव होंगे। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी। लेकिन, यह कहना सही नहीं है कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा।