8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से नए वेतन आयोग यानी आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि इसे लागू किया जाएगा या नहीं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।
जानकारी से पता चलता है कि सरकार के पास नया वेतन आयोग बनाने की कोई योजना नहीं है। सरकार आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला लेने में विफल रही है, जबकि सातवां वेतन आयोग करीब नौ साल से लागू है। यह भी कहा जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को बनाया जाएगा।
केंद्र कर्मचारी कर रहे मांग 8th Pay Commission की
8th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की स्थापना की थी और यह नौ साल से अधिक समय से देश में लागू है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा लगातार नए वेतन आयोग की मांग के बावजूद आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी हो रही है।
आठवें वेतन आयोग की स्थापना की मांग के अलावा, पिछले भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने पिछली पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की भी मांग की है। सरकार इन मांगों पर कब निर्णय लेगी, यह अभी भी अनिश्चित है।
8th Pay Commission में जानें Basic salary
केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए फिलहाल कोई तय तारीख नहीं है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन वृद्धि 18,000 रुपये से 41,000 रुपये के बीच होने का अनुमान है।
8वे वेतन आयोग का गठन कब तक?
हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार 2026 की शुरुआत में केंद्रीय कर्मियों के लिए आठवें वेतन आयोग की स्थापना की उम्मीद कर रही है। अपनी लगातार मांगों के बावजूद, केंद्रीय कर्मियों को अभी तक नए वेतन आयोग के लिए कोई विचार नहीं मिला है।
3 दिसंबर को लिखे गए एक पत्र में, राष्ट्रीय परिषद संयुक्त सलाहकार तंत्र ने कैबिनेट सचिव से नए वेतन आयोग के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया। जैसा कि इस पत्र में कहा गया है, केंद्र सरकार को अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें कम से कम नौ साल से लागू हैं।
नए आयोग के गठन पर बढ़ेगा इतना वेतन
कहा जा रहा है कि अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में संशोधन हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये था, लेकिन वर्तमान में इसके 34,560 रुपये होने की उम्मीद है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम 17,280 रुपये मिल सकते हैं।