8th Pay Commission News 2025 गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय कर्मचारियों और मजदूर महासंघ (confederation of Central Government employee and workers) द्वारा आठवी वेतन आयोग (8th Pay commission) की मांग को लेकर लिखा गया पत्र। बढ़ती महंगाई और बढ़ते इन्फ्लेशन और करेंसी वैल्यू में गिरावट के चलते महासंघ का कहना है कि आठवें वेतन आयोग का गठन जरूरी है।
देश मैं काम कर रहे 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी अलग-अलग विभाग जैसे डाक इनकम टैक्स अकाउंट्स सर्वेक्षण आदि में काम कर रहे कर्मचारियों का महासंघ प्रतिनिधित्व करता है। सब मिलाकर लगभग 130 से अधिक संघ और महासंघ है।
क्यों है सैलरी रिव्यू की जरूरत?
आखरी बार 1 जनवरी 2016 को रिवाइज किया गया था केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन। तब से लेकर 7 जुलाई 2024 तक महंगाई भत्ते में 53% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। महासंघ ने अपने लेटर में या लिखा है कि कोविद-19 के बाद बढ़ती महंगाई और गैर जरूरी वस्तुओं में बढ़ोतरी हुई।
महासंघ कहना है कि औसतन 5.5 परसेंट की दर से बढ़ती महंगाई बहुत ही नेगेटिव असर डालती है कर्मचारियों का यह भी कहना है कि पिछले 9 वर्ष के मुकाबले मैं कोविद के बाद से उनकी सैलरी की वैल्यू बहुत कम हुई है। और वही दिन का दिन महंगाई बढ़ती जा रही है
- 8th Pay Commision 2024: 8th वेतन आयोग के गठन पर लोकसभा से आई खबर, वित्त मंत्री ने किया ऐलान, कर्मचारी हुए बेहद नाराज
- 8th Pay Commission Implementation Update पढ़ें क्या है ताजा अपडेट, इतनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी
8th Pay Commission News 2025
महासंघ का यह कहना है कि दिन का दिन बढ़ती महंगाई और भारतीय मुद्रा में गिरावट को देखते हुए आठवें वेतन आयोग का गठन जल्दी किया जाए। आठवी वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारी और पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सरकारी योजना और नीतियों का फायदा उठा सकेंगे।
सूत्रों की माने तो केंद्री कर्मचारियों की सैलरी का अगला रिवीजन 1 जनवरी 2026 से होने वाला है। महासंघ का कहना है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए।