8th Pay Commision: लोकसभा में 8th Pay Commision के गठन के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। इससे वेतन आयोग के गठन की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है।
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कर्मचारी यूनियनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। बजट पेश होने से पहले ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को झटका लगा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री से आठवें वेतन आयोग की समिति के गठन पर सवाल पूछा गया तो जवाब ने सभी को चौंका दिया।
8th Pay Commision: कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि इस बजट में 8वें वेतन आयोग की कमेटी का खुलासा होगा, लेकिन बजट पेश होने से पहले ही कर्मचारियों को 440 वोल्ट का झटका लगा है। दरअसल, लोकसभा प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन के बारे में पूछा गया था। इस सवाल के जवाब से कर्मचारी और पेंशनर्स हैरान रह गए।
8th Pay Commision: वेतन आयोग का गठन हर दस साल में होता है। आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन बिना कमेटी के इसकी रिपोर्ट कैसे दी जा सकती है? कमेटी आमतौर पर एक से दो साल तक अध्ययन करती है। नतीजतन, 2024 में एक कमेटी बनाने की जरूरत पड़ेगी।
बजट सत्र के दौरान सांसद आनंद भदौरिया ने उठाया मुद्दा
सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में उठाया विषय कर्मचारी संघ हमेशा इसके गठन की मांग करते रहे हैं। इस मामले को लेकर सरकार को तीन-चार बार ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन प्रशासन ने अब तक उनकी अनदेखी की है। बजट सत्र के दौरान सांसद श्री आनंद भदौरिया ने इस मामले को लोकसभा में उठाया था।
8वें वेतन आयोग पर लोकसभा में चर्चा
सांसद श्री आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या जून में यूनियनों से ज्ञापन प्राप्त हुए थे, और यदि हां, तो उनमें क्या विषय-वस्तु थी और सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा, उन्होंने पूछा कि देश की बढ़ती महंगाई दर के मद्देनजर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की समीक्षा के लिए सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की बैठक कब बुलाएगी।
वित्त मंत्रालय का जवाब
इन सवालों का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि जून में दो बार श्रम संघ ने इस बारे में ज्ञापन दिया था। हालांकि, अभी केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना लंबित नहीं है।
कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया
उनकी महत्वाकांक्षी मांग पर यह जवाब कर्मचारियों को आहत करता है। उनका दावा है कि सरकार से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। सरकार का कभी भी आठवां वेतन आयोग लागू करने का इरादा नहीं था। भाजपा सरकार हमेशा से ही रोजगार विरोधी रही है।
पहले इसने पेंशन खत्म की और अब वेतन आयोग को भी बंद करने वाली है। कर्मचारियों और पेंशनरों की इन आशंकाओं के बावजूद सरकार का जवाब जबरदस्त चिंता का विषय बना हुआ है। कर्मचारी यूनियनें आने वाले दिनों में इस मुद्दे को प्राथमिकता दे सकती हैं।
